Bihar Civil Court New Vacancy 2026 बिहार सिविल कोर्ट में 171 नए पदों पर भर्ती की स्वीकृति, जानें पदों का पूरा विवरण

Bihar Civil Court New Vacancy 2026

Bihar Civil Court New Vacancy 2026: बिहार सिविल कोर्ट में 171 नए पदों पर भर्ती की स्वीकृति, जानें पदों का पूरा विवरण

Bihar Civil Court New Vacancy 2026: बिहार में न्यायालय से संबंधित नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बिहार सरकार के विधि विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में नए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए कुल 171 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पदों का सृजन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए किया जा रहा है।

हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि उपलब्ध सरकारी दस्तावेज में अभी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि, आवेदन लिंक, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा या चयन प्रक्रिया की जानकारी जारी नहीं की गई है। दस्तावेज मुख्य रूप से नए पदों के सृजन और उनके वेतन स्तर की स्वीकृति से संबंधित है। इसलिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक भर्ती विज्ञापन जारी होने का इंतजार करना होगा।

Bihar Civil Court Vacancy 2026 – Overview

171 पदों पर होगी नियुक्ति

सरकारी दस्तावेज के अनुसार बिहार के 19 न्यायमंडलों में 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों हेतु विभिन्न पदों का सृजन किया गया है। प्रत्येक संबंधित न्यायालय के लिए निर्धारित पदों के आधार पर कुल 171 पद स्वीकृत किए गए हैं।

इन पदों में न्यायालय से जुड़े सहायक पदों के साथ-साथ आशुलिपिक, कोर्ट रीडर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चालक तथा परिचारी जैसे पद शामिल हैं। यानी इस स्वीकृति में अलग-अलग स्तर के पद शामिल हैं और आगे संबंधित पदों के लिए अलग भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

पदों का विवरण

सरकारी आदेश में दिए गए विवरण के अनुसार पदों की संख्या इस प्रकार है:

यह पदवार विवरण सरकारी स्वीकृति पत्र में उपलब्ध तालिका के आधार पर है।

किन जिलों में बनेंगे नए विशेष न्यायालय?

सरकारी दस्तावेज में कुल 19 न्यायमंडलों/जिलों में अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करने की बात कही गई है। इनमें शामिल हैं—

1. पश्चिम चंपारण (बेतिया)
2. मधुबनी
3. भोजपुर (आरा)
4. सिवान
5. अररिया
6. सुपौल
7. खगड़िया
8. जहानाबाद
9. बक्सर
10. जमुई
11. कैमूर (भभुआ)
12. कटिहार
13. सीतामढ़ी
14. मुंगेर
15. मधेपुरा
16. बांका
17. शेखपुरा
18. औरंगाबाद
19. लखीसराय

इन जिलों में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी।

किस उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं ये पद?

सरकारी आदेश के अनुसार ये पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (यथासंशोधित) के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निष्पादन के लिए बनाए जा रहे हैं।

सरकार ने संबंधित 19 न्यायमंडलों में अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन न्यायालयों के संचालन के लिए न्यायालयीन एवं कार्यालयी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 171 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

इसका सीधा अर्थ यह है कि नए विशेष न्यायालयों के कामकाज के लिए अलग-अलग प्रकार के कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी।

वेतन स्तर कितना होगा?

इस स्वीकृति में पदों के साथ उनके वेतन स्तर (Pay Level) का भी उल्लेख किया गया है।

सबसे अधिक वेतन स्तर वाले पदों में तीन पद शामिल हैं—

• वरीय न्यायालय सहायक-सह-बी.सी. — लेवल-7
• वरीय कार्यालय सहायक-सह-ओ.सी. — लेवल-7
• वरीय आशुलिपिक — लेवल-7

इसके बाद कोर्ट रीडर-सह-डिपोजिशन राइटर के लिए लेवल-4 तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, चालक और प्रोसेस सर्वर के लिए लेवल-2 निर्धारित है। परिचारी (चपरासी/आदेशपाल) पद के लिए लेवल-1 निर्धारित किया गया है।

ध्यान रहे कि वेतन स्तर का उल्लेख सरकारी स्वीकृति दस्तावेज में है। किसी पद का वास्तविक वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें भर्ती विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियमों के अनुसार स्पष्ट होंगी।

सरकार पर कितना आएगा वित्तीय भार?

नए पदों के सृजन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ेगा। सरकारी दस्तावेज में इन 171 पदों के लिए कुल ₹10,12,38,840 यानी लगभग 10.12 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुमानित व्यय बताया गया है।

सरकारी अनुमानित वार्षिक व्यय विवरण में अलग-अलग पदों के वेतन एवं भत्तों के आधार पर खर्च का आकलन किया गया है। दस्तावेज में महंगाई भत्ता, मकान भाड़ा भत्ता और चिकित्सा भत्ता आदि को भी गणना में शामिल किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि सरकार ने केवल पदों की संख्या स्वीकृत नहीं की है, बल्कि इन पदों के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान का भी आकलन किया है।

क्या अभी आवेदन शुरू हो गया है?

नहीं।

उपलब्ध सरकारी दस्तावेज में 171 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है, लेकिन इसमें अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी गई है।

इसलिए अभी निम्न जानकारी को आधिकारिक रूप से जारी मानना उचित नहीं होगा—

• ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख
• आवेदन की अंतिम तारीख
• आवेदन शुल्क
• आयु सीमा
• शैक्षणिक योग्यता
• आरक्षण संबंधी विस्तृत नियम
• चयन प्रक्रिया
• परीक्षा पैटर्न
• सिलेबस
• एडमिट कार्ड
• परीक्षा तिथि

इन सभी जानकारियों के लिए संबंधित न्यायालय/प्राधिकरण द्वारा जारी होने वाले आधिकारिक भर्ती विज्ञापन का इंतजार करना आवश्यक है।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

बिहार सिविल कोर्ट की इस नई भर्ती की खबर सामने आने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया को लेकर जानकारी खोजी जा सकती है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि केवल पद सृजन की स्वीकृति को ही आवेदन शुरू होने की सूचना न समझें।

पहले सरकार द्वारा पदों का सृजन किया गया है। इसके बाद संबंधित पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया, रिक्ति विवरण, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है।

विशेष रूप से डाटा एंट्री ऑपरेटर, चालक, प्रोसेस सर्वर और परिचारी जैसे पदों के लिए योग्यता अलग-अलग हो सकती है। इसलिए सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइटों पर चल रही किसी भी अपुष्ट जानकारी के आधार पर आवेदन या शुल्क भुगतान करने से बचना चाहिए।

05 अगस्त 2026 की मंत्रिपरिषद बैठक में मिली स्वीकृति

दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि इन पदों के सृजन के प्रस्ताव को दिनांक 05 अगस्त 2026 की मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-09 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके बाद संबंधित सरकारी प्रक्रिया के तहत पद सृजन की स्वीकृति का आदेश जारी किया गया।

दस्तावेज के अंतिम पृष्ठों में संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि भेजे जाने का भी उल्लेख है। साथ ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के लिए भी प्रति भेजी गई है।

Bihar Civil Court Vacancy 2026: आगे क्या होगा?

अब सबसे महत्वपूर्ण चरण संबंधित पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया का है। पदों के सृजन के बाद संबंधित विभाग/न्यायिक प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता के अनुसार भर्ती विज्ञापन जारी किया जा सकता है।

भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को उसमें दी गई जानकारी के अनुसार आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु, आरक्षण, आवश्यक प्रमाण-पत्र और अन्य पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए।

विशेषकर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को अभी से संबंधित पदों की संभावित तैयारी शुरू रखनी चाहिए। हालांकि, परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस आधिकारिक विज्ञापन आने के बाद ही निश्चित माना जाना चाहिए।

निष्कर्ष

Bihar Civil Court New Vacancy 2026 के संबंध में बिहार सरकार के विधि विभाग द्वारा जारी स्वीकृति दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि राज्य के 19 न्यायमंडलों में अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालयों के लिए कुल 171 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इन पदों में वरीय न्यायालय सहायक, वरीय कार्यालय सहायक, वरीय आशुलिपिक, कोर्ट रीडर-सह-डिपोजिशन राइटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चालक, प्रोसेस सर्वर और परिचारी के पद शामिल हैं।

इन पदों के लिए राज्य सरकार पर लगभग ₹10.12 करोड़ का वार्षिक वित्तीय भार आने का अनुमान लगाया गया है।

महत्वपूर्ण: अभी उपलब्ध दस्तावेज केवल पद सृजन की सरकारी स्वीकृति से संबंधित है। इसमें भर्ती आवेदन की तारीख या ऑनलाइन आवेदन लिंक नहीं दिया गया है। इसलिए अभ्यर्थी आधिकारिक भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

महत्वपूर्ण लिंक

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Official Notification: उपलब्ध सरकारी स्वीकृति पत्र के अनुसार 171 पदों का सृजन स्वीकृत।

ऑनलाइन आवेदन: भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

नोट: इस पोस्ट में दी गई जानकारी आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए बिहार सरकार, विधि विभाग के 4-पृष्ठीय सरकारी दस्तावेज के आधार पर तैयार की गई है। दस्तावेज में भर्ती की आवेदन तिथि, योग्यता और चयन प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।